काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकैपटक दुई वटा फाइनान्स कम्पनीलाई शिघ्र सुधारात्मक कारवाही गरेको छ । दुवै फाइनान्सको वित्तीय अवस्था कमजोर भएसँगै केन्द्रीय बैंकले थप निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने गरी कारवाही गरेको हो ।

दुवै फाइनान्सलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली–२०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका शीघ्र सुधारात्मक सम्बन्धी कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नियमावलीमा राष्ट्र बैंकको तोकेको भन्दा ५० प्रतिशत भन्दा बढी र ७५ प्रतिशत कम भएमा नयाँ निक्षेप खाता खोल्न, कर्जा बढाउन, कर्मचारी भर्ना र सेवा सुविधा बढाउन रोक लगाउने प्रावधान छ । यो कारवाही भएको ६ महिनाभित्र पुँजीकोष अनुपात कायम नभएमा संचालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारवाही गर्नेसक्ने प्रावधान छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ पुसमा पोखरा फाइनान्सको संस्थाको निष्कृय कर्जा ३३.४४ प्रतिशत रहेको तथा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले पाइएको छ । यस्तै जानकी फाइनान्स २०८१ मंसिर मसान्तमा संस्थाले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०८१ पुसको तथ्यांक अनुसार जानकीको पुँजीकोष ०.१६ प्रतिशतले र पोखराको ३.०८ प्रतिशत ऋणात्मक छ ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले पोखरा फाइनान्सलाई अन्य कारवाही पनि गरेको छ । तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविचन्द्र गुरुङलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नुका साथै माघ १३ देखि २६ गते सम्मको अवधिमा अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको भन्दै ४६ हजार ७१८ रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे